भूकम्प पीडितलाई राहात, मन्त्रालय नै बेखबर(अडियोसहित)

जिम्मा पाएको सहरी विकास मन्त्रालय अनविज्ञ

प्रकाशित मिति: 2015-12-14
लिलप्रकाश चन्द

काठमाडौं २८ मंसिर । गत बैशाख १२ को बिनाशकारी भूकम्पपछि आफू बस्दै आएको घरवार पूर्णमा ध्वस्त भएकाहरु खुल्ला आकासहुँदै अस्थायी बासमा पुगे । आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ को वजेट वक्तव्यको वुँदा नम्बर ३२ मा पूर्ण रुपमा घर भत्किएकाहरुलाई दुई लाख रुपैँया सम्मको सहायता रकम दिने उल्लेख छ । तर त्यसपछिका ६ महिनासम्म पनि रकम नपाउँदा पीडितहरु निरास छन् । 

भूकम्पका कारण पूर्ण रुपमा घर भत्किएकालाई सरकारले दुई लाख रुपैँया अनुदान सहयोग दिने घोषणा गरेको थियो । घोषणा गरेको महिनौं बिते पनि भूकम्प पीडितहरुले रकम पाउन सकेका छैनन् । मन्त्रालयबीचको समन्वय अभावमा र प्रक्रिया समयमै पूरा नहुँदा पीडितहरुले रकम पाउन नसकेका हुन । 

भूकम्प पीडितलाई अनुदान रकम बाँड्ने जिम्मा पाएका मन्त्रालय र निकायबीच नै समन्वयको अभाव छ । दुई लाख रुपैया अनुदान वितरणको बारेमा अनभिज्ञता प्रकट गर्नुहुन्छ गृहमन्त्रालय मातहतको विपद व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख रामेश्वर दंगाल । 

सहरी विकास मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले अनुदान रकम वितरणको मापदण्ड निर्माण लगायतका प्रक्रियामा काम गर्ने जिम्मा पाएका थिए । तर यस बारेमा अर्थमन्त्रालयसँग सोध्नुपर्ने जिम्मा पाएको सहरी विकास मन्त्रालयको जवाफ छ । प्रवक्ता पद्म मैनाली सरकारले निर्णय गरेको ६ महिना वितिसक्दा पनि अर्थ मन्त्रालयसँग सोध्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । 

भूकम्पका कारण मलुकभर ६ लाख दुई हजार ५ सयभन्दा धेरैघर पूर्ण रुपमा ध्वस्त भएका थिए । ती घरमा बसिरहेकाहरु घर बनाउने पैसा सरकारले देला कि भन्ने प्रतिक्षामा छन् । सहरी विकास मन्त्रालयले अनुदानको रकम वितरणका लागि बजेट माग गरेको छैन भन्नुहुन्छ अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता रामसरण पूडासैनी ।

भूकम्प पीडितहरुलाई अनुदान सहयोग बाँड्न मन्त्रिपरिषद्ले आवास पुनःनिर्माण अनुदान सहायता प्रवाह कार्यविधि २०७२ पारित गरेको पनि तीन महिना वित्यो । पीडितलाई अनुदान रकम चार किस्ताबाट झारेर तीन बनाउने कार्यविधिको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् मातहतको उपसमितिले आइतबार मात्र पारित गरेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र भट्टराई भने अब सरकारले कार्यविधि अनुसार सेवा र सहुलियत दिने बताउनुहुन्छ ।  

सुरुमा दाताहरुको असन्तुष्टिका कारण स्थानीय विकास मन्त्रालयले भूकम्प पीडितको पुनर्पुष्टि गर्न केही सामय लागेको थियो । तर यसबीचमा मन्त्रालयगत रुपमा उचित समन्वय भएको भए भूकम्प पीडितले केही समयअघि नै रकम पाउन सक्ने थिए । दुई लाखले घर बनाउन नसक्नेहरुलाई सामूहिक जमानीमा थप तीन लाख रुपैँया सहयोग गर्ने तयारी पनि सरकारले गरिरहेको छ । 

अडियो सुन्नुहोस्

तपाईंको बिचार