को सहिद ? न प्रष्ट परिभाषा नत सरकारसँग तथ्याङ्क

सहिद खेती, बाँडियो ९ अर्ब रुपियाँ (अडियोसहित)

प्रकाशित मिति: 2016-01-30
उमा पौडेल

सरकारले सहिदका नाममा ९ अर्ब रुपियाँ बाँडिसकेको छ । दलअनुसार सहिदको सूची पनि फरक फरक रहेको छ । 

काठमाडौं १६ माघ ।‘व्यक्तिगत स्वार्थ विना काम गर्ने र देश र जनताको भलाइका लागि आफ्नो ज्यानको समेत बलिदान दिने व्यक्तिलाई सहिद मानिन्छन्’ नेपाली शब्द कोषले त्यसै भनेको छ । शुक्रराज सास्त्री,  दशरथ चन्द, धर्मभक्त माथेमा र गंगालाल श्रेष्ठलाई  स्वतन्त्रताको लडाईमा फाँसि दिएकाले सहिद मान्ने गरिन्छ । तर सहिद को र किन ? अहिले अन्यौल देखिन्छ । 

१९९७ देखि २०६२/०६३ को आन्दोलनबिचको करिब ६५ बर्षको अवधिसम्म नेपालमा ४ जनामात्रै सहिद थिए । आज मुलुकका प्रधानमन्त्रीले पनि तीनैका नाममा सम्झना सहितको सन्देश दिनुभएको छ । तर सहिद को ? थपिएको नयाँ सूचीले सहिदकै परिभाषामा अलमलमा छ । २

सहिद सम्बन्धमा राज्यले सर्वस्वीकृत मापदण्ड तयार नगर्नु र सहिद परिवारले पाँउने रकम अनि अरु सुबिधा राम्रो भएकाले पनि सहिदको माग गर्ने र ताक परे आफ्नो पार्टी नेतृत्वमा हुँदा निकटकाहरुलाई मृत्युपछि सहिद घोषणा गर्ने क्रम बढेको छ । 

०६६ साल कात्तिक १६ गते पहिलो पटक सहिदको परीभाषा, मापदण्ड कायम गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो त्यसले सुझाव पनि दिएको छ । तर सुझाव र घोषाको तालमेल मिलेको छैन । कार्यदलका संयोजक तथा पुर्ब एमाले नेता मोदनाथ प्रश्रीत सरकारका कारण अन्यौल भएको बताउनुहुन्छ । 

गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा ज्यान गुमाएका २६ जनालाई सहिद घोषणा गर्नुभयो । माओबादि अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको पालमा एकमुष्ट ८ हजार भन्दा बढीलाई सहिद घोषणा गरिएको गर्योे । अहिले नौ हजार सहितको सूचीमा नाम उल्लेख छ । सहिदको दर्जा दिएका करिब २ हजारको नामै सर्वत्र आलोचनापछि हटाइएको थियो । सहिद बनाऊ भने सिफारिस गर्ने दलहरुलाई पनि मापदण्ड मन परेको छैन । एकीकृत माओवादी प्रबक्ता दिनासाथ शर्मा यसमा मुख्य कमजोरी दलहरुकै देख्नुहुन्छ ।

घोषणा गरिएको सहिदहरुको एकमुष्ट बिवरण कुनै पनि सरकारी निकायमा भेटिदैन । सहिद सम्बन्धमा राज्यले सर्वस्वीकृत मापदण्ड तयार नगर्नु र सहिद परिवारले पाँउने रकम अनि अरु सुबिधा राम्रो भएकाले पनि सहिदको माग गर्ने र ताक परे आफ्नो पार्टी नेतृत्वमा हुँदा निकटकाहरुलाई मृत्युपछि सहिद घोषणा गर्ने क्रम बढेको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रबक्ता यादब प्रसाद कोईराला हरेक आन्दोलनमा र घटनामा फरक फकर सहिदको सूची तय गरेकाले अन्यौल रहेको बताउनुहुन्छ । 

सरकारले सहिदका नाममा ९ अर्ब रुपियाँ बाँडिसकेको छ । दलअनुसार सहिदको सूची पनि फरक फरक रहेको छ । राजनीतिक स्वास्र्थसँग जोडेर सहिद शब्दमाथि बेइमानी गर्दा सम्मान समेत घटेको कार्यदलका संयोजक प्रश्रीतको भनाई छ ।

सहिद घोषणालाई ब्यवस्थित बनाउन हालसम्म दुईटा कार्यदल बनेका छन् । तर प्रतिस्पर्धी दलका नेतृत्वका बेला बनेका ती कार्यदलको सुझाब, सिफारीस एक अर्का दलका सरकारलाई मान्य भएनन्  ।

नेपालका पहिला सहिद मानीने लखन थापादेखि हालसम्म घोषणा गरिएका सहिदहरुको अर्थ, मर्म  र अभ्यास बुझ्दै सहिदको परिभाषा र मापदण्ड तयार नहुँदा सहिद परिभाषा माथिको अन्यौल बढाउँदै लगेको छ । 

अडियो सुन्नुहोस्

तपाईंको बिचार