विद्यालय पुनर्निर्माणको काम शून्य

मन्त्रालय र प्राधिकरणबीच समन्वयको अभाव

प्रकाशित मिति: 2017-01-12
गीता चिमोरिया

काठमाण्डु । २०७२ सालको भूकम्पले अन्य भौतिक संरचनासँगै विद्यालयहरुमा पनि क्षति पुर्यायो । भूकम्पपछि दुईटा वर्खा र एउटा जाडो बालबालिकाले त्रिपाल, जस्ता र खाली चौरमै बिताए । भूकम्प गएको २० महिना भयो, तर भत्किएका विद्यालय बनाउन सरकारको तर्फबाट काम सुरु भएको छैन ।

भूकम्पछिको झण्डै २ बर्ष बालबालिकाले खुला अकाशमुनि नै पढे । दाता र सरकारले दिएको जस्ता र त्रिपाल पनि अब त प्वाल पर्न थालिसक्यो, काम नलाग्ने भइसक्यो । तर पनि विद्यालय पुनर्निर्माणकोे काम सुरु भएको छैन । गैह्र सरकारी संस्थाको सहयोगमा निर्माण भएका विद्यालय छोड्ने हो भने सरकारको तर्फबाट विद्यालय पुनर्निर्माणको काम सुरु नै भएको छैन ।

यो चिसोमा कसरी पो विद्यालय जाने होला ? विद्यार्थी त चिन्तत छन् नै, संगै चिन्ता शिक्षकलाई पनि छ । चिसोमा जस्ताबाट चुहिने शितले मुटु नै कमाउँछ । न राम्रोसँग पढाउन सकिन्छ, न त विद्यार्थीले नै राम्रोसँग पढ्न सक्छन् ।  

भूकम्पपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्र्तगतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले ०७२ सालको भूकम्पले क्षति पुर्याएका  ३१ जिल्लाका ७ हजार ९ सय विद्यालय बनाउने जिम्मेवारी पाएको छ । इकाइले विद्यालय बनाउने जिम्मेवारी त पायो तर विद्यालय बनाउन पैसा भने अहिलेसम्म पाएको छैन् ।

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका आयोजना उपनिर्देशक दिलिप शेखर श्रेष्ठ बजेट प्राप्त नभएकै कारण काम सुरु हुन नसकेको बताउनुहुन्छ । श्रेष्ठले भन्नुभयो, “कार्यक्रमचाहिँ हामीले ३१ जिल्लाकै तयार गरेका छौं, हामीसँग प्राविधिक छन्, डिजाइन ड्रोइङ छ, सम्पूर्ण कुराहरु छ । तर बजेटको अभावले हामी सुरुवातै गर्नसक्ने अवस्था छैन । ” 

ठूला दाता जाइका र एडीबीले १४ जिल्लामा विद्यालय पुनर्निर्माणको काम सुरु गरिसकेका छन् । दाताको सहयोगमा अहिलेसम्म २०० विद्यालय पुनर्निर्माण भइसके भने केहीकोे टेन्डर प्रकृया अगाडी बढिसकेको छ । तर ३१ जिल्लाका ४ हजार ८ सय विद्यालय सरकार आफैंले बनाउनुपर्ने छ । 

बजेटको अख्तियारी नपाउँदा काम सुरु हुन नसकेको आयोजनाको दाबी छ । आयोजना उपनिर्देशक श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ,  “समस्या नै यही छ के, बजेट समयमै निकासा भइदियो भने काम गर्न सजिलो हुन्छ । मुख्य कुरा पैसै भएन भने निर्माण कार्य कसरी अगाडि बढ्छ ? विद्यालयजस्तो संवेदनशिल संस्थाहरु समयमै निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यसै अनुसारको योजना तयार पार्यौ तर यस्तै समस्याले तीन वर्षमा विद्यालय पुनर्निर्माणको काम सकिन्छजस्तो लागेको छैन । ”   

विद्यालय पुनर्निर्माणको काम सरकारको प्राथमिकतामा किन नपरेको  ? अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता रामशरण पुडाशैनी पुनर्निर्माणको लागि आवश्यक रकम निकासीमा समस्या नभएको दाबी गर्नुहुन्छ । “भूकम्पपछिको विद्यालय पुनर्निर्माणको विषय अर्थ मन्त्रालयको पनि प्राथमिकताको विषय हो, पुडाशैनीले भन्नुभयो – यसमा बजेटको कुनै कमी छदैंछैन ।” पुडाशैनीका अनुसार विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि दुई किसिमले बजेट निकासा हुन्छ । एउटा सिधैं शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत निर्माण गर्नेगरी बजेट छुट्याइएको छ ।

त्यस्तै दोश्रोमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण मार्फत । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई यो वर्ष एकसय ४० अर्ब बजेट छुट्याइएको र त्यसमा करिब २० अर्बजति विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि भनेर छुट्याइएको उहाँले बताउनुभयो । पुडाशैनीले अगाडि थप्नुभयो, “आफू अनुकुल, आफूले भनेको शिर्षकमा बजेट नपाएपछि अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिएर काम नभएको भन्न त मिल्दैन नि !” नेपाल सरकारले निर्णय गरेर संसदले पनि स्वीकृत गरे अनुसार बजेट दिइएको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।       

सरकारले केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइलाई तीन वर्षभित्र भत्किएका सबै विद्यालय बनाइसक्न निर्देशन भने दिएको छ । जसअनुसार इकाइले पहिलो वर्ष १५ सय, दोश्रो वर्ष १८ सय र तेस्रो वर्ष १५ सय विद्यालय बनाउने कार्यक्रम तयार गरेको छ । योजना तयार भएर पनि विभागिय मन्त्रालय र पुनर्निर्माण प्राधिकरणबीच समन्वय नहुँदा विद्यालय पुनर्निर्माणको काम सुरु हुन सकेको छैन । 

 

अडियो सुन्नुहोस्

तपाईंको बिचार