स्थानीय तहको बजेटः प्राविधिक सँगसँगै व्यवहारिक अप्ठ्यारा

चुनिएको १५ दिनमा नै बजेट ल्याउन कति संभव ?

प्रकाशित मिति: 2017-04-20
राजन रुचाल

स्थानीय तह पुनरसंरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द शर्माका अनुसार स्थानीय तहको चुनावपछि बन्ने स्थानीय सरकारले आफैं विकासको योजना बनाउने छन् । आफैं बजेट ल्याउनेछन् । तर स्थानीय तहले न त वार्षिक आयव्ययको हिसाव गरेका छन् । न त बजेटको अनुमान ।

पहिलो चरणमा स्थानीय तह केन्द्रमा बन्ने बजेट जस्तै गाउँमै बजेट बनाउन तयार छैनन् । अर्थविद् केशव आचार्य अब चुनिने नेतृत्व केन्द्र र क्षेत्रको आर्थिक क्रृयाकलाप जानेको,  राजस्व परिचालन गर्न जानेको र स्थानीय स्तरमा विकासको संभावना बुझेको मान्छे भएमात्रै सजिलो हुने बताउनुहुन्छ । 

स्थानीय तहबाटै माग भएका योजनामा बजेट विनियोजन भएपनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि भ्याउने अवस्था छैन । स्थानीय तहको चुनाव वैशाख ३१ का लागि तय भइसकेको छ । संविधान अनुसार नै जेठ १५ मा संसदमा बजेट पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसैले आगामी आर्थिक वर्षका लागि केन्द्रबाट अहिले घोषित स्थानीय तहमा चलिरहेका योजना, आउने वर्ष निरन्तरता पाउने योजना र प्रस्तावित योजनाको तथ्यांक संकलन गरी त्यसै अनुसार एकमुष्ट रकम अनुदानका रूपमा स्थानीय तहलाई पठाउने छलफल भइरहेको छ । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत बजेट महाशाखा प्रमूख मधु मरासिनी  सकेसम्म स्थानीय तहबाटै बजेटको आकार बनेर माग आए सजिलो हुने भएकाले त्यहि अनुसार काम गरिरहेको बताउनुहुन्छ । 

स्थानीय तहले बजेट बनाउनु अघि प्रादेशिक र स्थानीय सरकारलाई वित्तीय स्रोत हस्तान्तरण सम्बन्धी अन्तर सरकारी व्यवस्था, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, कर्मचारी अर्थात् निजामती सेवाको व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन–कानुन बनाउनुपर्ने छ । साथै तत्काल राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । 

स्थानीय तहलाई आफैं बजेट बनाउन प्राविधिक सँगसँगै व्यवहारिक अप्ठ्यारा पनि छन् । त्यस्ता समस्याको समाधान कसरी गर्ने होला ? विश्वविद्यालयमा पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरुले आ आफ्नो विषय अनुसार स्थानीय तहमा पुगेर जानकारी दिन सहयोग गरे भने सजिलो हुने बताउनुहुन्छ, अर्थविद केशव आचार्य । 

आम्दानीको स्रोत कमजोर भएको स्थानीयतहलाई अन्तर सरकार वित्तिय हस्तान्तरणको माध्यमबाट सहयोग गरिने छ । समानीकरण, समपूरक, विशेष र ससर्त अनुदानका रुपमा स्थानीयतहले प्रदेश र संघबाट सहयोग पाउनेछन् । 

 

तपाईंको बिचार