मानवअधिकार आयोगका सिफारिस : १७ बर्षमा एउटा पनि कार्यान्वयन भएन

प्रकाशित मिति: 2018-04-11
तस्बिर साभार : गुगल
तस्बिर साभार : गुगल

काठमाडौं । 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकार उदासिन देखिएको छ । 

१७ वर्षसम्म एउटा पनि सिफारिस कार्यान्वन नभएको पाइएको छ । 

मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर अपराधमा दोषीलाई सजायका लागि आयोगले सिफारीस गरेपनि सरकारले कार्यान्वयन नगरेकाले आयोगको औचित्यमा नै प्रश्न उठेको छ । 

आयोगले हत्या, बेपत्ता, अपहरण, यातना र बलात्कारजस्ता गम्भीर अपराधमा सजायका लागि किटानीसहित आयोग स्थापनाकाल २०५७ सालदेखि नै सिफारिस गर्दै आएको छ ।

तर राज्यका तर्फबाट पीडितलाई न्यूनतम् क्षतिपूर्ति दिएपनि दोषीलाई फौजदारी कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकेको आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले सीआईएनसँग बताउनुभयो ।

आयोगले डेढ दशकमा कानुनी कारबाहीका ८ सय ५६ र सुधारका लागि ७१ वटा सिफारिस गरेपनि ती सिफारिस बेवारिसे भएका छन् । 

‘न कुनै दोषीलाई कारबाही भएको छ न त सुधारका कुनै प्रक्रिया प्रारम्भ नै गएिको छ ’ सदस्य वस्तिले भन्नुभयो, ‘आयोग नाम मात्रैको भएको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मानवअधिकार आयोग छ भन्नलाई आयोगको अर्थ छैन । ’ 

संविधान र आयोग ऐनअनुसार सरकारलाई आवश्यक सुझाव वा निर्देशन दिने, ध्यानाकर्षण गराउने, दोषीको नाम सार्वजनिक गर्ने, अभिलेख राख्ने र अन्तरिम राहतका लागि आदेश दिनेजस्ता अधिकार आयोगलाई सुम्पिएको छ ।

एउटा अधिकारसम्पन्न संवैधानिक आयोगका सिफारिस यसरी अलपत्र पारिनुले मानवअधिकार संरक्षण, प्रवद्र्धन र दण्डहीनता अन्त्यका लागि राज्य गैर–जिम्मेवार बनेको वस्तीको टिप्पणी छ ।

सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था कति फितलो छ भने कारबाही विभागीय कारबाहीमा सीमित राखेर पन्छिने प्रवृत्ति बढेको छ ।

तपाईंको बिचार