कानुन नहुँदा स्थानीय र प्रदेश सररकाको काम प्रभावित

साझा अधिकार उपयोगको लागि कानुन बनाउने काम तीब्रः मन्त्री ढकाल (अडियोसहित)

प्रकाशित मिति: 2018-10-08
शोबिता रिसाल
तस्विरः गुगलबाट साभार
तस्विरः गुगलबाट साभार

काठमाडौँ । प्रदेश प्रहरी प्रशासन, शान्ति सुरक्षा, निजामति सेवा, विद्युत, सिँचाइ, खानेपानी, परिवहन, प्रदेश विश्वविद्यालय, प्रदेश लोकमार्गदेखि गुठी व्यवस्थापनसम्मको अधिकार प्रदेशलाई छ ।

 

प्रदेशले २१ ओटा अधिकार एक्लै उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर साझा अधिकार उपयोगको लागि कानुन निर्माणमा कठिनाइ भएको बताउनुहुन्छ, प्रदेश पाँचको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारी,‘ बीसभन्दा बढी कानुन प्रदेशभाका लागि प्रदेश सरकारले पठाउँदैछ । करिब ९० कानुन सङ्घीय सरकारले नबनाएका कारणले मस्यौदा तयार पार्न सकेका छैनौँ ।’  

 

शान्ति सुरक्षा, थुनुवा र कैदीको स्थानान्तरण, औषधि र बिषादी, सामाजिक सुरक्षा तथा रोजगारी, प्रदेश सीमा, नदी, जलमार्ग, वातावरणीय संरक्षण, भूमि नीतिलगायत २५ विषय प्रदेश र सङ्घको संयुक्त अधिकारमा पर्छ । 

 

संविधानको अनुसूची ६ ले प्रदेशको एकल अधिकारको व्यवस्था गरेको छ भने अनुसूची ७ मा सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको व्यवस्था छ । सङ्घ र प्रदेशको २५ ओटा साझा तथा एकल रूपमा उपयोग गर्ने २१ ओटा गरी प्रदेशले ४६ ओटा अधिकार उपयोग गर्न पाउँछ । तर, अधिकार उपयोगको आवश्यक कानुन निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन । 

 

संयुक्त अधिकार उपयोगबारे कानुन नहुँदाका प्रभावका बारेमा बताउँदै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका प्रवक्ता देबेन्द्रबहादुर कार्कीले भन्नुभयो, ‘केन्द्रीय कानुन बनेपछि त्यसको अन्तर्गत नबाझिने गरी प्रदेश सरकारले कानुन बनाउनुपर्छ । प्रदेश सरकारले बनाइसकेपछि बल्ल स्थानीय तहले प्रदेश र केन्द्रसँग नबाझिने गरी कानुन बनाउनु पर्छ । केन्द्रका कानुन नआएसम्म हामी अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन ।’ 

 

गण्डकी प्रदेशले अहिलेसम्म १८ ओटा कानुन प्रमाणिकरण गरेको छ । बाँकी कानुन प्रक्रियामा अगाडि बढाउन सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउने कानुन कुरेको अवस्था छ । ‘सङ्घीय सरकारले कानुनको मस्यौदा नपठाएका कारणले केही कानुन रोकिएका छन् ।’ गण्डकी प्रदेशका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले सीआईएनसँग भन्नुभयो, ‘अधिवेशन अहिले टुङ्ग्याइएको छ, हिउँदो अधिवेशनमा हामीले बनाउनुपर्ने कानुन बनाइसक्ने योजना छ ।’

 

सङ्घले कानुन बनाएर प्रदेशमा नपठाईदिँदा कानुन निर्माणको काम स्थानीय तहसम्म प्रभावित भएको छ । कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीका अनुसार सङ्घीय कानुन निर्माण नहुँदा प्रादेशिक कानुनहरू निर्माण हुन बाधा उत्पन्न भइरहेको छ । यसैका कारणले स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कानुनहरू पनि बन्न नसकिरहेको उहाँले सीआईएनसँग बताउनुभयो । 

 

साझा अधिकार कार्यान्वयनका लागि पहिलो प्राथमिकतामा संविधानले केन्द्र सरकारलाई बाटो खोलिदिएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदिय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकाल भने आवश्यक कानुन निर्माणको प्रक्रिया चलिरहेको बताउनुहुन्छ । प्राथमिकताका साथ कानुन बनाउने काम भइरहेको उहाँले दावी गर्नुभयो । 

 

एकल अधिकार उपयोगको लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा प्रदेशलाई कुनै समस्या छैन । साझा अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा स्थानीय तह प्रदेशको र प्रदेश, केन्द्रीय सरकारबाट प्राप्त हुने कानुन कुरेर बसिरहेका छन् । 

 

अडियो सुन्नुहोस्

तपाईंको बिचार