कागजमै सीमित महिलाको प्रजनन् अधिकार (अडियोसहित)

२४ प्रतिशत महिला परिवार नियोजनका साधनको पहुँच बाहिर

प्रकाशित मिति: 2019-01-12
सृजना बराल, काठमाडौं
गुगलबाट
गुगलबाट

राष्ट्रिय घरधुरी स्वास्थ्य सर्वेक्षणको तथ्याङक अनुसार प्रजनन उमेर पुगेका महिलाहरुमध्ये २४ प्रतिशत महिला परिवार नियोजनको साधनको पहुँच भन्दा बाहिर छन् । यसकारणले गर्दा महिलाहरु अनिश्चित गर्भधारण गर्न बाध्य छन् । 

 

रामेछापका शिवकुमारी गिरीलाई दुईवटा बच्चा भएपछि बच्चा पाउदिनँ भन्ने लागेको थियो । तर नचाहाँदा नचाहादै पनि उहाँका ३ छोरी र १ जना छोरा भए ।

 

२ छोरी जन्मिएपछि परिवार नियोजन गर्ने उहाँको चाहना भएपनि छोरा चाहिन्छ भन्दै श्रीमान र परिवारले दबाब दिएपछि अरु पनि २ छोराछोरी जन्माउनुभयो । 

 

अहिले उहाँका श्रीमान् बितिसक्नुभयो । बितेपछि छोराछोरी हुर्काउन शिवकुमारीलाई निकै गाह्रो प¥यो । 

 

काभ्रेका सुकु शर्मालाई पढेर, आत्मनिर्भर बनेर मात्रै बिहे गर्छु भन्ने लागेको थियो । तर घरपरिवारले उहाँसँग सल्लाह नै नगरि विवाह पक्का गरिदिए । २० वर्ष पुग्ने वित्तिकै विवाह बन्धनमा बाधिनुपर्दा निकै समस्या भएपनि उहाँ चुपचाप बस्नुभयो । 

 

सुकु भन्नुहुन्छ, राम्रोसँग परिचय नै नभएको केटासँग जीवन बिताउनु पर्दा मलाई निकै समस्या भयो । तर के गर्नु र ?  

 

संविधानले महिलाको प्रजनन् हक सम्बन्धि व्यवस्था गरेको छ । विवाह कहिले गर्ने, बच्चा कति जन्माउने, जन्मान्तर कति राख्ने ? परिवार नियोजन, गर्भपतन लगाएतका विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार महिलालाई नै हुन्छ । 

 

परिवार नियोजन संघका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत जमुना सिटौला भन्नुहुन्छ ‘महिलालाई यि सबै अधिकार छ । उसको शरीर उसकै अधिकार हुन्छ । अरुले जबरजस्ती गर्न पाउँदैनन् । महिनावारी भएको बेला राम्रो खाना, राम्रो ठाउँमा बस्न पाउनु पनि महिलाको प्रजनन् अधिकार हो ।’

 

परिवारले गर्भवती तथा सुत्केरी अवस्थाका महिलाहरुलाई विशेष हेरचाह गर्नुपर्छ । यो महिलाको प्रजनन अधिकार नै हो । तर आफ्नो प्रजनन् हकबारे धेरै महिलालाई अझै पनि थाहै छैन । 

 

महिलाहरुले आफ्नो प्रजननको हकबारे स्वास्थ्य संस्था, चिनेजानेका मान्छे वा कानुन विज्ञसँग पनि बुझ्न सक्छन् । 

 

प्रजनन् अधिकार नपाएको अवस्थामा अदालतमा नै गएर मुद्दा दर्ता गर्न सकिने बरिष्ठ अधिवक्ता सुनिता रेग्मी पोखरेल बताउनुहुन्छ । 

 

संविधानकोे धारा ३८ को २ ले महिलाको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । सोही हकलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धि विधेयक पनि बनाएको छ ।

 

इच्छा विपरित श्रीमानले यौन सम्पर्क गर्नु, महिलालाई जबरजस्ती बच्चा जन्माउन लगाउनु, गर्भवती भएको समयमा असर पर्ने गरी काम लगाउनु, महिलाको स्वास्थ्य र सरसफाईमा असर पुग्ने व्यवहार गर्नु र छाउगोठमा राख्नु पनि महिलाको प्रजनन हकको हनन् गर्नु हो ।

अडियो सुन्नुहोस्

तपाईंको बिचार